अंतरिम बजट2024: 1 फरवरी, 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी. इस साल आम चुनाव होने वाले हैं और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट नई सरकार के गठन के बाद पेश किया जाएगा.

2019 के अंतरिम बजट में कई बड़े ऐलान किए गए थे, जिनमें शामिल हैं:

  • वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती को 10,000 रुपये बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया था.
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई, जिसमें 2 हेक्टेयर तक एग्रीकल्चर लैंड वाले किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये तीम समान किस्तों में दिए जाने का ऐलान किया गया था.
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई, जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन की पेशकश की गई थी.
  • भारतीय रेलवे के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.

2024 के अंतरिम बजट में भी कुछ बड़े ऐलान होने की संभावना है. इनमें शामिल हैं:

  • किसानों के लिए कोई नई योजना की घोषणा की जा सकती है.
  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कोई नई सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की जा सकती है.
  • शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में भी कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं.

हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही साफ कर दिया है कि 2024 के अंतरिम बजट में किसी शानदार घोषणा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.

विस्तारित विवरण:

2024 का अंतरिम बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण है. यह एक चुनावी बजट है और इसमें सरकार आम जनता को लुभाने के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है. इसके अलावा, यह बजट भारत की आर्थिक स्थिति का भी संकेत देगा.

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2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है. यह 2022-23 में 8.7% की वृद्धि के बाद धीमी गति है. हालांकि, यह अभी भी एक मजबूत वृद्धि दर है.

मुद्रास्फीति भी एक चिंता का विषय है. 2023-24 में मुद्रास्फीति 6.5% रहने का अनुमान है. यह 2022-23 में 6.9% से कम है, लेकिन अभी भी उच्च है.

2024 के अंतरिम बजट में सरकार को इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुछ उपाय करने की आवश्यकता होगी.

केंद्रीय बजट की कुछ संभावित घोषणाएं:

  • किसानों के लिए नई योजना: सरकार किसानों के लिए कोई नई योजना की घोषणा कर सकती है. इस योजना में किसानों को आर्थिक सहायता, कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि, या कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए उपाय शामिल हो सकते हैं.
  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना: सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कोई नई सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा कर सकती है. इस योजना में श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, या अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ शामिल हो सकते हैं.
  • शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में घोषणाएं: सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में भी कुछ घोषणाएं कर सकती है. इन घोषणाओं में नए स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण, या बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन आवंटन शामिल हो सकते हैं.

निष्कर्ष:

2024 का अंतरिम बजट एक महत्वपूर्ण बजट है और इसमें सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है. इन घोषणाओं से भारत की आर्थिक स्थिति और सरकार की नीतियों के बारे में पता चलेगा.

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