New Delhi: केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाए हैं, जिससे यूपीआई पेमेंट उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। नए नियमों के अनुसार, एक बार में 5 लाख रुपये तक का यूपीआई पेमेंट करना अब संभव होगा। इसके साथ ही, अस्पताल और शिक्षा संस्थानों के पेमेंट के लिए भी यह सीमा लागू की जाएगी। नए नियम 10 जनवरी से प्रभावी होगा।
नई सीमा और शर्तें:
इस नए पहलुओं के तहत, अब एक दिन में 5 लाख रुपये तक की UPI पेमेंट की जा सकेगी, जिससे लोगों को बड़ी संख्या में लाभ होगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इस बदलाव को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के साथ मिलकर किया है। इससे ऑनलाइन लेन-देन में सुरक्षा बढ़ेगी और यूजर्स को ज्यादा राहत मिलेगी। इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं, जिन्हें यूजर्स को जानना महत्वपूर्ण है।
1. लिमिट वृद्धि:
यूपीआई पेमेंट की लिमिट में इजाफा के साथ एक बार में लेन-देन की सीमा 5 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है। यह विशेषकर अस्पताल और शिक्षा संस्थानों के पेमेंट के लिए है, जिन्हें अब इस सीमा का उपयोग करके अधिक राशि का लेन-देन करने में सक्षम होगा। यह नया नियम 10 जनवरी से प्रभावी होगा।
2. वेरिफाइड मर्चेंट के लिए:
नए नियम के अनुसार, इस सुविधा का उपयोग करने के लिए यूजर्स को वेरिफाइड मर्चेंट बनना होगा। इससे उन्हें इस लिमिट का उपयोग करने में और भी सुरक्षा मिलेगी।
3. मर्चेंट का रोल:
यूपीआई पेमेंट लिमिट बढ़ाने के साथ ही, वेरिफाइड मर्चेंट को अपने पेमेंट मोड को यूपीआई इनेबल करने की आवश्यकता है। इससे सुनिश्चित होगा कि लोग इस नए नियम का उपयोग सही तरीके से कर रहे हैं और इससे कोई भी दुर्घटना नहीं होने पाए।
4. मौद्रिक नीति समीक्षा:
नेशनल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (NPCI) की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में आरबीआई ने पहले ही इस विषय पर विचार किया था। पिछले समय में आरबीआई ने 5 लाख रुपये तक के लेन-देन की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, जिससे पेटीएम, गूगल पे, और फोनपे जैसे पेमेंट एप्लिकेशन्स को भी बड़ा लाभ होगा।
यूपी पेमेंट में भारत का अग्रणी स्थान:
यदि हम यूपी पेमेंट के मामले में बात करें, तो साल 2023 में इसमें भारत ने 100 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। इस समय में करीब 118 बिलियन का UPI पेमेंट हो चुका है। इसमें पिछले साल की तुलना में 60 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की गई है। यह विशेषकर उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि यूपी पेमेंट का यह अधिकतम लेन-देन और भुगतान का सामर्थ्य बढ़ा देता है।
इस नए नियम के बारे में सरकार की घोषणा ने ऑनलाइन लेन-देन के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की है। यह सुनिश्चित करेगा कि जनता बिना किसी सीमा के अधिक राशि का ऑनलाइन लेन-देन कर सके और इससे लोगों को अधिक सुरक्षा और सुविधा मिलेगी। नए नियमों का पालन करते हुए लोगों को सावधानीपूर्वक और सही तरीके से इस बदलाव का उपयोग करना चाहिए, ताकि वे अपने लेन-देन को सुरक्षित रख सकें।

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