New Delhi: नव वर्ष की खुशियां अभी खत्म नहीं हुई हैं! केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सरकार ने दो बड़े तोहफों का ऐलान करने की तैयारी की है, जो उनके बैंक खातों में चांदी लाने का काम करेंगे। एक तरफ डीए में 4% की बढ़ोतरी की संभावना है, तो दूसरी तरफ लंबे समय से अटके हुए डीए एरियर के जल्द ही भुगतान की उम्मीद जगी है। आइए जानते हैं इन दोनों खबरों का पूरा ब्यौरा:

4% की बढ़ोतरी से तगड़ा इजाफा:

  • वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 46% डीए मिल रहा है। नए साल के साथ खुशखबरी लाते हुए सरकार 4% डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है, जिससे डीए 50% तक पहुंच जाएगा।
  • ये 4% का इजाफा भले ही छोटा लगता हो, लेकिन इसका असर बेसिक सैलरी पर अच्छा-खासा दिखेगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो उसे डीए बढ़ोतरी के बाद 2,000 रुपये अधिक मिलेंगे। इस हिसाब से पूरे साल का इजाफा करीब 24,000 रुपये का होगा।
  • इससे केंद्रीय कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और महंगाई की मार झेलना कुछ आसान हो जाएगा।

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डीए एरियर से भरपूर बरसात:

  • कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए में बढ़ोतरी रोकी रखी थी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर बकाया है। यह एक बड़ी रकम है, जो कर्मचारियों के बैंक खातों में आते ही उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी।
  • सरकार डीए एरियर का भुगतान भी जल्द से जल्द करने की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में इस संबंध में आधिकारिक घोषणा हो सकती है।
  • डीए एरियर की राशि हर कर्मचारी के वेतनमान और पद के हिसाब से अलग-अलग होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ कर्मचारियों को लाखों रुपये का डीए एरियर मिल सकता है।

कब तक इंतजार?

  • केंद्रीय कर्मचारियों को इन दोनों ही खबरों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डीए बढ़ोतरी और डीए एरियर के भुगतान की घोषणा संभवतः फरवरी के प्रथम सप्ताह में ही हो सकती है।
  • घोषणा होने के बाद सरकारी महकमे इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। डीए का भुगतान आमतौर पर वेतन के साथ ही कर दिया जाता है, जबकि डीए एरियर अलग से किश्तों में मिलने की संभावना है।

दोगुनी खुशियों का हासिल:

डीए बढ़ोतरी और डीए एरियर मिलकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशी लाएंगे। सैलरी में बढ़ोतरी से उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और डीए एरियर से लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार के ये कदम निश्चित रूप से केंद्रीय कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएंगे और उनके जीवन में आर्थिक खुशहाली लाएंगे।

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